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MP में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, IPS ऑफिसर्स मीट में सीएम कमलनाथ ने दिए संकेत
February 20, 2020 • Rashtra Times

मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की मांग को लेकर आईपीएस एसोसिएशन लामबंद हो गया है। भोपाल में आईपीएस ऑफिसर्स मीट के शुभारंभ के मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय यादव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने पुलिस कमिश्नर सिस्टम का लागू करने की बात रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर दिन नई चुनौती का सामना करना पड़ता है इसलिए मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाना जरुरी है।  एसोसिएशन की इस मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार भी नहीं किया है तो खारिज भी नहीं किया है। ऑफिसर्स मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मानते है कि पुलिस के सामने कई स्तर चुनौतियां है इसलिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर सरकार ध्यान देगी।

वहीं मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है जब उनसे पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने को सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी साफ-साफ कहने से इंकार करते हुए कहा कि जब लागू होना होगा लागू हो जाएगा। 


दिग्विजय सिंह ने किया समर्थन - वहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में कानून व्यवस्था पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है इसलिए इन चीजों को डील करने के लिए सिंगल ऑथिरिटी हमेशा बेहतर होती है। दिग्विजय सिंह ने कहा पुलिस कमिश्नर सिस्टम आईएएस बनाम आईपीएस हो गया जो होना नहीं चाहिए, आईएएस और आईपीएस के दूसरे के पूरक है इसको समझना चाहिए। 


सालों पुरानी हैं मांग - मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की मांग सालों पुरानी है। प्रदेश दो बड़े जिलों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने के प्रस्ताव को कई बार गृह विभाग को भेजा जा चुका है लेकिन अब इस पर कोई आखिरी निर्णय नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय साल 2012 में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की बात कही थी लेकिन यह लागू नहीं हो सकता था। हाल में ही उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों लखनभऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद एक बार मध्य प्रदेश में  इसको लेकर IPS एसोसिएशन लामबंद हो गया है।